मत्स्य पालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, सरकार बना रही नई योजना

देश के किसानों को भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं हो, लेकिन किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार अकसर कई योजनाओं की घोषणा करती रहती है. जिनसे किसानों को लाभ मिलता है. वहीं अब केंद्र सरकार मछली पालन करने वाले लोगों के लिए भी एक खास योजना बना रही है

मत्स्य पालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, सरकार बना रही नई योजना
मत्स्य पालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, सरकार बना रही नई योजना

देश के किसानों को भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं हो, लेकिन किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार अकसर कई योजनाओं की घोषणा करती रहती है. जिनसे किसानों को लाभ मिलता है. वहीं अब केंद्र सरकार मछली पालन करने वाले लोगों के लिए भी एक खास योजना बना रही है. दरअसल मछली पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार नेशनल फिशरी पॉलिसी (National Fishery Policy) लाने जा रही है, ताकि देश में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा मिल सके. इस पॉलिसी के तहत मछली पालकों को सस्ती दरों पर कर्ज और दूसरी रियायतें देने पर विचार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि अगले 10 साल में मछली पालन उद्योग में निवेश को 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है. इसके साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि मछली पालन उद्योग को प्रायोरिटरी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा मिल सकता है. इसके साथ ही, मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए क्रेडिट गारंटी और इंश्योरेंस कवर देने का प्रस्ताव भी रखा है. 


बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि मछली पालन की क्षेत्र में निजी निवेश लाया जाना चाहिए है, जिसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है. इस उद्योग में शामिल होने वाले किसानों को और भी कई सुविधा दी जा सकती हैं.